लखनऊ। नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को नगर आयुक्त गौरव कुमार की अध्यक्षता में पार्किंग प्रबंधन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) अशोक कुमार सिंह, एडीएम सिटी ईस्ट महेंद्र पाल सिंह सहित एआरटीओ, एलडीए, पीडब्ल्यूडी, यूपीएमआरसी, सेतु निगम, एनएचएआई और नगर निगम के सभी जोन के नगर अभियंता मौजूद रहे।
बैठक के दौरान रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरनमेंटल स्टडीज (RCUES) द्वारा नगर क्षेत्र में किए गए व्यापक पार्किंग सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। RCUES ने अपने सर्वेक्षण के आधार पर कुल 78 पार्किंग स्थलों की सूची उनके भौगोलिक कोऑर्डिनेट्स सहित समिति के समक्ष रखी। यह सूची पार्किंग नियमावली 2025 में उल्लिखित पार्किंग क्षमता निर्धारण प्रणाली (ECS – Equivalent Car Space) के अनुसार तैयार की गई थी।
समिति ने RCUES की रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए इसमें उल्लिखित सभी आंकड़ों और स्थलों को उपयुक्त माना। सदस्यों ने यह भी सहमति जताई कि इन्हीं कोऑर्डिनेट्स और ECS आधारित क्षमताओं को आधार बनाकर निविदा (टेंडर) प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही RCUES द्वारा तय किए गए न्यूनतम आरक्षित मूल्य (Reserve Price) को भी उचित ठहराया गया।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि किसी स्थल के कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तन आवश्यक हुआ, तो यह परिवर्तन समिति के निर्णय से किया जाएगा। इसके अलावा सभी पार्किंग स्थलों पर निविदा जारी करने से पहले छाया, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि नागरिकों को असुविधा न हो।
समिति ने यह भी तय किया कि लाइसेंस फीस में पांच प्रतिशत से कम वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाएगी। फीस में किसी प्रकार का परिवर्तन केवल निविदा समिति की अनुमति से ही किया जा सकेगा। साथ ही यह सहमति बनी कि पार्किंग नियमावली 2025 में निर्धारित शुल्क दरें उपयुक्त हैं और इन्हें यथावत लागू किया जाएगा।
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने RCUES के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट लखनऊ नगर क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इस पहल से जहां शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, वहीं नगर निगम के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
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