लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत किए जा रहे आवास प्लस सर्वेक्षण कार्य में ग्राम्य विकास विभाग के संविदा कर्मचारियों को लगाए जाने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समय सीमा 31 मार्च 2025 तक हर हाल में पूरा किया जाए।
श्री मौर्य ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण के दौरान नए लाभार्थियों का चयन भारत सरकार की निर्धारित गाइडलाइंस के अनुरूप किया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस योजना में केवल पात्र लोगों का चयन होना चाहिए और कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, जबकि अपात्रों का चयन कतई नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा, उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (मनरेगा), उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और सोशल ऑडिट के जनपद, विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तरीय संविदा कर्मियों को भी सर्वेक्षण कार्य में लगाया जाने की अनुमति दी है।
इसी क्रम में, ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त श्री जी एस प्रियदर्शी ने जिला अधिकारियों को परिपत्र जारी करते हुए कहा कि यदि जिलाधिकारी उचित समझें, तो वे सर्वेक्षण कार्य में मनरेगा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और सोशल ऑडिट के जनपद, विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारियों की सेवाएं भी ले सकते हैं।
