नईदिल्ली। विदेश मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ तेल समझौते, यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, भारत-अमेरिका रक्षा संबंध और भारत-रूस संबंध समेत तमाम मुद्दों पर कई जानकारियां दीं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिकी टैरिफ के मामले पर कहा कि भारत सरकार ने इस संबंध में पहले जो बयान जारी किया था, हम उसी पर कायम है।
मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर बयान पहले ही जारी हो चुका है और उसे देखा जाना चाहिए। पहले भारत ने कहा था, सरकार किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कल्याण और हितों को सर्वोच्च महत्व देती है। राष्ट्रहित में सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। इस पर मंत्रालय ने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया है।
रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत-अमेरिका के बीच साझा हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। इसने कई बदलावों और चुनौतियों का सामना किया है। हम उस ठोस एजेंडे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसके लिए भारत और अमेरिका प्रतिबद्ध हैं। हमें पूरा भरोसा है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध आगे बढ़ते रहेंगे। अमेरिका के साथ हमारे मजबूत रक्षा संबंध हैं, जो पिछले कई वर्षों से और मजबूत हो रहे हैं।
कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि कुछ भारतीय तेल कंपनियों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। इस पर मंत्रालय ने कहा, आप हमारे ऊर्जा जरूरतों को लेकर समग्र दृष्टिकोण से अवगत हैं। हम बाजार में उपलब्ध विकल्पों और वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। हमें इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। बता दें कि ट्रंप ने रूस से संबंधों के चलते भारत पर जुर्माने का भी ऐलान किया है।
यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा, यह एक संवेदनशील मामला है। भारत सरकार इस मामले में हरसंभव सहायता दे रही है। हमारी लगातार कोशिशों के कारण सजा पर अमल फिलहाल टल गया है। हम इस पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और जरूरत के हिसाब से सभी मदद दे रहे हैं। हम कुछ मित्र देशों के संपर्क में भी हैं।
हाल ही में अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। इस पर मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार ने अमेरिका के प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है और हम प्रतिबंधों पर गहराई से विचार भी कर रहे हैं। अमेरिका से एफ-35 की खरीद से जुड़े सवाल पर मंत्रालय ने कहा कि हथियारों की खरीद राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों के मुताबिक होती है।
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