जौनपुर/लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अपने प्रभार जनपद जौनपुर के निरीक्षण भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट की प्रमुख घोषणाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट ‘नेशन फर्स्ट’ की भावना को मजबूती देने वाला है और देश के समग्र, संतुलित एवं समावेशी विकास को नई दिशा प्रदान करेगा। यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग—गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग—के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा और अधिक मजबूत हुई है।
नगर विकास मंत्री ने कहा कि बजट में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में किए गए प्रावधान ऐतिहासिक हैं। दिल्ली–वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के माध्यम से पूर्वांचल सीधे देश की राजधानी और पूर्वोत्तर भारत से जुड़ेगा। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और निवेश को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बजट के प्रावधान पूर्वांचल के लिए वरदान साबित होंगे। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के निर्णय से सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों की स्थिति में आमजन को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो सकेगा।
एके शर्मा ने बताया कि इस बजट में नारी सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। स्वयं सहायता समूहों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने के लिए ठोस पहल की गई है। लखपति दीदी योजना के विस्तार से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से दूरगामी प्रभाव डालेंगे।
उद्योग और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बजट को ऐतिहासिक बताते हुए मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल्स, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं। एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्क के विकास से उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि म्युनिसिपल बॉन्ड से जुड़े प्रावधानों से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड पर सौ करोड़ रुपये के प्रोत्साहन से नगर निकायों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा पहले ही रोल मॉडल के रूप में उभर चुके हैं।उन्होंने कहा कि कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बजट में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जैविक खेती, आधुनिक तकनीक को खेतों तक पहुंचाने और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। प्राकृतिक खेती, कृषि संस्करण और एग्री स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलने से ग्रामीण युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
एके शर्मा ने बताया कि पर्यटन और संस्कृति को भी बजट में विशेष महत्व दिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि आने वाले दशकों के विकास की मजबूत नींव भी रखता है।अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह केंद्रीय बजट देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है और ‘नेशन फर्स्ट’ की भावना को और अधिक सशक्त करता है।
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