लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने सरकारी आवास 7 कालिदास मार्ग पर आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, किसान तथा दिव्यांगजन अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे।
उपमुख्यमंत्री ने एक-एक कर सभी फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
जनता दर्शन में मुख्य रूप से विकास कार्यों से जुड़ी समस्याएं सामने आईं, जिनमें नाली निर्माण, खड़ंजा मार्ग तथा पेयजल आपूर्ति से संबंधित शिकायतें प्रमुख रहीं। इसके अतिरिक्त राजस्व विवाद, पुलिस प्रशासन से संबंधित शिकायतें, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभ में आ रही बाधाएं तथा गंभीर बीमारियों के इलाज और अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता से जुड़े प्रकरण भी बड़ी संख्या में प्रस्तुत किए गए।
जनसमस्याओं की गंभीरता को देखते हुए उपमुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल से ही विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
इस दौरान फतेहपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, अम्बेडकर नगर तथा लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारियों से संपर्क किया गया।
वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से वाराणसी के पुलिस आयुक्त तथा आजमगढ़, उन्नाव, रामपुर और कन्नौज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से भी वार्ता की गई। इसके अतिरिक्त नगर आयुक्त प्रयागराज, इफको के जनरल मैनेजर, एनसीआर के जीएम तथा मिर्जापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी आवश्यक निर्देशों के संबंध में बातचीत की गई।
जनता दर्शन के दौरान कुशीनगर निवासी दिव्यांग राम आसरे यादव ने अपने आवास से संबंधित समस्या उपमुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उपमुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।
साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रकरण में तत्काल कार्रवाई करते हुए पात्रता के अनुसार लाभ सुनिश्चित कराया जाए।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रत्येक फरियादी को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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